काठमाण्डु– सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको जनाएको छ।
सरकारका १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त संख्यामा उजुरी परेको र ती माथि अनुसन्धान गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे पनि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ।
मन्त्री पोखरेलले सरकारको संस्थागत पुनर्संरचनाअन्तर्गत ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा निकाय एकीकरण (मर्ज), ६ वटा निकाय हस्तान्तरण र १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिएको बताए। उनका अनुसार उक्त निर्णयले राज्यको प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही कार्यसूचीअनुसार आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्नेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ।
यसैअनुसार गत वैशाखको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
