काठमाडौँ – विशेष अदालत काठमाडौँले बहुचर्चित दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन र ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित अधिकांश प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १८ जनालाई गत वर्ष जेठमा प्रतिवादी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले ३ अर्ब २१ करोड, ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो।
नीतिगत निर्देशान दिँदा प्रचलित ऐन, नियम र कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कुरामा जोड दिएको र व्यक्तिगत लाभ लिएको वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको भन्दै विशेषले बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो।
बस्नेतसँगै सफाइ पाउनेमा पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दिपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र सन्दिप अधिकारी छन्।
यसैगरी परामर्शदाता कम्पनी Vanrise Solutions SAL (Offshore), सोका मुख्य व्यक्ति (CEO) जमाल अनौती (Jamal Anouti) स्थानीय एजेन्ट Connection Trade Link Pvt. Ltd. का अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलले समेत आरोप दाबीबाट सफाइ पाएका छन्।
अदालतले खरिद प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा बदनियतपूर्वक निर्णय गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै ३ जना प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। दोषी ठहर हुनेहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरू दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती रहेका छन्।
आवश्यक पूर्वसर्तहरू (डीपीआर, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत लागत अनुमान आदि) पूरा नगरी, मन्त्रालयको सहमति आउनासाथ हतारहतार बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराई बदनियतपूर्वक खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको पुष्टि भएको भन्दै उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरिएको हो।
दोषी ठहर भएका दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।
झा तत्कालीन अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको राष्ट्रसेवक भएकाले थप ६ महिना कैद सजायसमेत हुने ठहर गरिएको छ। जसअनुसार उनलाई कुल १ वर्ष कैद सजाय हुनेछ।
