काठमाडौँ- नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको बहुचर्चित ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले फैसला सुनाएको हो। अदालतले यस प्रकरणलाई व्यक्तिगत ठगी मात्र नभई स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल राज्य र नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याउने ‘राज्य विरुद्धको कसुर’ र ‘संगठित अपराध’ ठहर गरेको हो।
संगठित ठगी र भ्रष्टाचारजन्य अपराधका मुख्य योजनाकार, सहजकर्ता तथा मन्त्री, प्रशासनिक अधिकारी र बिचौलियाहरू दोषी ठहर भएका छन्।
यी प्रतिवादीहरू मुख्य कसुरदार प्रमाणित भएका छन्:
१. केशव प्रसाद दुलाल (सरकारी लिखत किर्ते, संगठित ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी)
२. सानु भण्डारी (सरकारी लिखत किर्ते, संगठित ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी)
३. टोप बहादुर रायमाझी (पूर्व उपप्रधानमन्त्री/राजनीतिक व्यक्ति – संगठित ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी)
४. टेक नारायण पाण्डे (पूर्व गृहसचिव – संगठित ठगी, संगठित अपराध, नीतिगत तहमा सहयोग पुर्याएको, राज्य विरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी)
५. डा. इन्द्रजीत राई (पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार – ठूलो रकम असुल गरी संगठित ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा दोषी)
६. सागर राई (संगठित ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी)
७. सन्देश शर्मा (पीडितहरूलाई भ्रममा पारी रकम संकलन गर्ने र संगठित ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी)
८. विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी (संगठित ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी)
९. आङटावा शेर्पा (पूर्व सांसद/नेता – संगठित ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी)
मतियारको रूपमा दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरू
केही हाई-प्रोफाइल राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यक्ति र अन्य सहयोगीहरूले सोझै रकम लिए खाएको ठोस प्रमाण नदेखिए तापनि अनुचित प्रभावमा परेको वा अपराधलाई सहज बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई ‘मतियार’ (सहयोगी) का रूपमा दोषी ठहर गरेको छ:
१. बालकृष्ण खाँण (पूर्व गृहमन्त्री – अनुचित प्रभावमा परी समितिको म्याद थप र कार्यदेश थप गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेको तथा संगठित ठगी र राज्य विरुद्धको कसुरमा मतियार रहेको ठहर)
२. टेकनाथ रिजाल (भुटानी शरणार्थी नेता – नक्कली शरणार्थी परिचय पत्र किर्ते गर्न सहीछाप गरी सहयोग पुर्याएको तथा संगठित ठगी र राज्य विरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर)
३. नरेन्द्र के.सी. (बालकृष्ण खाँणका पूर्व स्वकीय सचिव – मन्त्रालयका सूचना तथा समाचारहरू अन्य प्रतिवादीहरूलाई शेयर गरी अपराधमा सहजता प्रदान गरेको र मतियार ठहर)
४. शमशेर मिया (सरकारी सुविधाको गाडी मुख्य कसुरदारलाई प्रयोग गर्न दिई सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा गराउन सहयोग पुर्याएको भन्दै मतियार ठहर)
५. हरिभक्त महर्जन (बैंक खाताहरू उपलब्ध गराई ठगीको रकम ट्रान्सफर गर्न सहयोग पुर्याएकोमा मतियार ठहर)
६. निरञ्जन कुमार खरेल (पीडितहरूबाट संकलित रकम मुख्य आरोपीसम्म पुर्याउन र बायोमेट्रिक गराउने स्थानहरूमा उपस्थित भई सहयोग गरेकोमा मतियार ठहर)
सफाइ पाउने प्रतिवादीहरू अदालतले यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएका, अन्य आरोपीको विश्वासमा परेका वा केवल बैंक खाता दुरुपयोग भएका देहायका प्रतिवादीहरूलाई अभियोगबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ:
१. रामशरण के.सी. (टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परी साथीहरूबाट रकम संकलन गरी बुझाएको तर आफैँ जाहेरवाला जस्तै भूमिकामा रहेको र ठगी गर्ने नियत नदेखिएकोले सफाई)
२. टंक कुमार गुरुङ (रेष्टुरेन्ट व्यवसायी रहेको र निजको रेष्टुरेन्टमा अन्य आरोपीहरू भेला भई मिटिङ गरेको मात्र आधारमा कसुरदार मान्न नमिल्ने भन्दै सफाइ)
३. सन्दिप रायमाझी (टोप बहादुर रायमाझीका छोरा – निजको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको देखिए तापनि बुबालाई दिएको रकममध्येको भाग रहेको र व्यवसायिक शेयर लगानीको प्रमाण देखिएकोले ठगीमा संलग्नता पुष्टि नभई सफाइ)
४. प्रतिक थापा (पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा – जाहेरीमा नाम उल्लेख भए पनि बकपत्रबाट सो खण्डित भएको र ठगीको रकम लिए खाएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण फेला नपरेकोले सफाइ)
५. लक्ष्मी महर्जन (निजको बैंक खाता अरूबाट दुरुपयोग मात्र भएको देखिएकोले सफाइ)
६. केशव तुलाधर (निजको बैंक खाता अरूबाट दुरुपयोग मात्र भएको देखिएकोले सफाइ)
७. आशिष बुढाथोकी (निजको बैंक खाता केशव प्रसाद दुलालले दुरुपयोग गरेको मात्र अवस्था देखिएकोले सफाइ)
यसबाहेक, यो मुद्दा दायर भएदेखि हालसम्म पनि फरार रहेका प्रतिवादीहरू (अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाई, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, बिनिता सावदेन लिम्बु र सुनिल बुढाथोकी) को हकमा भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने निर्णय गरिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूका लागि सजाय निर्धारण गर्नका लागि आगामी मिति २०८३ साल असार २९ गतेको पेशी तोकेको छ।
सो पेशी अगावै कानुन बमोजिम सजाय पूर्वको प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूलाई जानकारी दिई नियम अनुसार पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
यो फैसलासँगै नेपालको इतिहासमै उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जोडिएको संगठित अपराधको एउटा ठूलो अध्यायमा जिल्ला अदालत तहको ऐतिहासिक किनारा लागेको छ।
