काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश लगायत अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले नेपालको संविधानको धारा २३९ को विशेष व्यवस्था आकर्षित हुने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले उनीहरूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण छानबिन नगरी यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि कानूनी कारबाहीको सिफारिस नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा गम्भीर र जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
यदि प्रधानन्यायाधीशले निवेदनमा जटिल संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको देखेमा निवेदन संवैधानिक इजलासमा समेत पेश हुनसक्छ।
सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र दुई/दुई जनाका दरले एमिकस क्यूरी(अदालतका सहयोगी) पठाइदिन समेत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई आदेश दिएको छ । अनि गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा रहेको भन्दै अग्राधिकारसहित १५ दिनभित्र पेशीमा राख्न समेत आदेश दिएको छ ।
