काठमाडौँ – नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्दा विगतमा सरकारले गठन गरेका अध्ययन आयोग र समितिहरूका प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठित आयोग तथा समितिले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनका आधारमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यकालमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन, सिमलटार दुर्घटनापछि गठन गरिएको अध्ययन समिति तथा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको समितिका सुझावहरूको आधारमा नयाँ ऐन बन्नुपर्ने बताए।
ती प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायात, यात्रु सुरक्षा, कामदार, पूर्वाधार विकास र दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ।
नयाँ ऐनमा ट्राफिक जरिवाना एकदमै धेरै बनाउने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै उनले जरिवाना आवश्यक भए पनि त्यसअघि सडक पूर्वाधार व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए। उनले पूर्वाधार सुधार नगरी कडा जरिवाना लागू गर्नु उचित नहुनेमा जोड दिए।
सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन, लेन प्रणाली, जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल, ट्राफिक बत्ती र सवारी व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारसँग माग गरे। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा करिब २१ लाख मोटरसाइकल तथा करिब २५ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन्।
देशभर रहेका करिब ६४ लाख सवारी साधनमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित रहेकाले उचित व्यवस्थापनबिना जरिवाना बढाउँदा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्ने उनको भनाई छ। मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागुऔषध सेवन (लापसे) जस्ता विषयमा कडाइ सकारात्मक भए पनि पूर्वाधार सुधार नगरी एकैपटक उच्च जरिवाना लागू गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘जरिवाना सिंगापुर हेरेर, अमेरिका हेरेर, युरोप हेरेर लाउन मिल्दैन। अहिले त्यो किसिमको भूगोल छैन। सबैभन्दा पहिला नागरिकलाई यात्रु उपभोक्ता बटुवालाई सबैभन्दा पहिला प्रशिक्षित गरौँ, जनचेतना फैलाऔं, बाटोको पूर्वाधार बनाऔं, बटुवाहरू कहाँबाट हिँड्ने? आकाशीय पुल बनाउनु पर्यो। जेब्रा क्रसिङ क्लियर हुनु पर्यो, अहिले जेब्रा क्रसिङको लाइन बनाएको छ, अनि भरे पानीले बगाइदिन्छ।’
अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको बताए। टायर व्यवसाय, पेट्रोल पम्प, पार्टपुर्जा, गाडी धुने, मर्मत तथा अन्य सहायक व्यवसायसमेत सार्वजनिक यातायातसँग निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नीति बनाउँदा यस पक्षलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले संघीय प्रणाली लागू भएपछि सातै प्रदेशमा फरक–फरक नियम, कानुन र कार्यप्रणाली बनेकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा जटिलता थपिएको उल्लेख गरे। उनले सार्वजनिक सवारीसाधनमा एकद्धार नीति लागू गर्न पनि माग गरे।
