काठमाडौँ – विशेष अदालतले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपककुमार आचार्य र निर्माण व्यवसायी सुवास कार्कीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले आ.व. २०७८/०७९ मा गुराँस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने कर्णाली नदी र लोहरे खोला क्षेत्रबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल उत्खनन् र सङ्कलनसम्बन्धी ठेक्का सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो।
अदालतले गाउँपालिका र नेपाल सरकारलाई २२ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ हानीनोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवानाको सजाय तोकेको छ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले आर.के. कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक कार्कीसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ३० लाख ५० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताको प्रावधानअनुसार कबोल रकम र करको सम्पूर्ण रकम दाखिला गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्नेमा आचार्य आफैँले तीन किस्तामा रकम बुझाउने गरी बदनियतपूर्वक गैरकानूनी सम्झौता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी थियो।
कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट जम्मा १२ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला भएको र बाँकी रकमका लागि बैंक जमानतसमेत नलिई सरकारी राजस्व चुहावट गराएको र बाँकी रकम असुल गर्न कुनै कारबाही नगरेको अदालतको ठहर छ।
विशेष अदालतले कुल विगो २२ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँलाई प्रतिवादीहरूका बीचमा दामाशाहीले (बराबर) भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ७ लाख ४८ हजार १६६ रुपैयाँ कायम गरेको छ।
विशेषले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्य र आर.के. कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक कार्की दुवैलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र जनही ७ लाख ४८ हजार १६६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। साथै, आर.के. कन्स्ट्रक्सनलाई ७ लाख ४८ हजार १६६ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्याएको छ।
