काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय कानुनको अभाव र पुराना कानुनहरूसँगको विरोधाभासका कारण प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश संरचना बने पनि पुराना ऐनहरू बाधक बनेको बताएका हुन्। उनले वि.सं. २०१२ को प्रहरी ऐन र २०३९ को वन ऐनलाई आधार मानेर प्रदेशका कानुनहरू कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको र कतिपय अवस्थामा अदालतबाट समेत ‘स्टे अर्डर’मार्फत काम रोकिएको गुनासो गरे।
२०७२ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न सोहीअनुसारका संघीय कानुनहरू परिमार्जन हुन आवश्यक रहेको तर पुरानो प्रहरी ऐन संशोधन नहुँदा प्रहरी समायोजनको काम अघि बढ्न नसकेको बताए।
उनले संघीय शिक्षा ऐन र निजामती कर्मचारी ऐन समयमै नबन्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको उल्लेख गरे। प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन र पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध नगराई यसको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनु जायज नभएको उनको तर्क छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अधिकार र साधन सुनिश्चित नगरी संरचनाको मात्र विरोध गर्दा मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी दिए। उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाइसकेपछि पनि अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा त्यसको समीक्षा गर्न सकिन्छ। तर, आवश्यक कानुन नबनाउने, साधन–स्रोत नदिने र त्यसपछि प्रदेश संरचनालाई असफल भन्दै कमजोर बनाउने प्रवृत्ति उचित होइन। यस्तो सोचले दीर्घकालमा मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।’
