काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना संघीय सांसदहरूले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिवको नियुक्ति तथा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउन आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ।
पार्टीका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यद्वारा जारी निर्देशनअनुसार अब रास्वपाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनमा संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातक वा सोसरह) अनिवार्य गरिएको छ। साथै अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिमैत्री सीप र पार्टीको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। योग्य उम्मेदवारमध्ये महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिइने पनि जनाइएको छ।
रास्वपाले स्वकीय सचिवले अन्यत्र पूर्णकालीन रोजगारी गर्न वा दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने तथा स्वार्थ बाझिने अवस्था (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) हुन नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ।
निर्देशनअनुसार सांसदले छनोट गरेको उम्मेदवारको नियुक्तिअघि रास्वपा संसदीय दलबाट अनिवार्य रूपमा अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद वा उजुरी आएमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमै रहने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक पारदर्शितालाई जोड दिँदै स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट अनधिकृत रूपमा रकम कट्टा, असुल वा हिनामिना गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, नियुक्त स्वकीय सचिवको विवरण र शैक्षिक प्रमाणपत्र संघीय संसद् सचिवालय र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने, कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गरी संसदीय दलमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने तथा सांसद र पार्टीसम्बन्धी संवेदनशील सूचना गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशन उल्लङ्घन गरी नातेदार नियुक्त गर्ने, कागजी रूपमा मात्र स्वकीय सचिव देखाई सुविधा लिने वा आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए, आचरणविपरीत काम गरे वा गोपनीयता भंग गरेमा सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराई स्वकीय सचिवलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै रास्वपाले सबै सांसदका लागि स्वकीय सचिव मागसम्बन्धी एउटै साझा र आधिकारिक विज्ञापन ढाँचा तयार गरी अनिवार्य रूपमा त्यही ढाँचाबाट सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
