काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको सम्झौताको तत्काल टुंगो लगाउन काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले माग गरेका छन् ।
शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै महर्जनले सम्झौता कायम राखेर नयाँ योजना अघि बढाउँदा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या उत्पन्न भएको बताए।
नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच २०११ जुनमा भएको सम्झौता हालसम्म खारेज नभएको उल्लेख गर्दै उनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा औपचारिक रूपमा खारेज गर्ने दुईमध्ये एउटा निर्णय तत्काल लिनुपर्ने बताए।
‘त्यो कन्ट्रयाक्ट कि त क्यान्सिल हुनुप¥यो, कि त त्यसले काम गर्नुप¥यो। अहिलेसम्म कुनै सरकारले क्यान्सिल पनि गर्न सकेको छैन र काम अघि बढाउन पनि सकेको छैन,’ महर्जनले भने।
उनका अनुसार नेपवेस्टले डीपीआर तयार गरी सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको कामसमेत अघि बढाएको थियो। तर कानुनी समस्या देखिएपछि दोस्रो चरणको काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।
महर्जनले फोहोर प्रशोधन प्रणाली निर्माणका लागि जापानले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्न इच्छा देखाए पनि नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीचको सम्झौता कायम रहेकाले उक्त सहयोग अघि बढ्न नसकेको बताए।
‘यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको सम्झौता हो। क्यान्सिल गरिदिनुस्, कि लागू गरिदिनुस्। लागू गर्नुस्, हामी खुसी छौं। क्यान्सिल गर्नुस्, त्यसपछिको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं,’ उनले भने।
महर्जनले संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि विगतमा संघीय सरकारले नै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न लगाएको स्मरण गराए। त्यसैले फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको मात्रै भएको भाष्य बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि नेपवेस्टसँगको सम्झौताको टुंगो नलाग्दा महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनका नयाँ योजना अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताइन्।
‘नेपवेस्टको कुरालाई टुंग्याइदिनुस्। त्यो टुंगो लाग्यो भने हामीले पनि काम गर्ने बाटो खुल्छ। आज त बाटो नै बन्द छ,’ डंगोलले भनिन्।
डंगोलले फोहोरको मात्रा घटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिइन्। त्यसका लागि संघीय सरकारसँग जग्गा माग गर्दै पत्र पठाएको पाँच महिना भइसकेको उनले बताइन्।
ट्रान्सफर स्टेसन निर्माण गर्न सके फोहोरको मात्रा कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने उनको दाबी छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘जहाँको फोहोर हो, त्यहीँ समाधान निकाल्नुपर्छ’ भन्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई राजनीतिक विवाद नबनाउन आग्रह गर्दै डंगोलले समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
‘फोहोरमा राजनीति नगरौं। फोहोरको साँच्चिकै समस्या छ भने समाधानतिर लागौं। दोषारोपण नगरौं,’ उनले भनिन्।
उनले फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्ने धारणा राखिन्।
यसैबीच, बैठकमा फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेका बेला उपस्थित मेयरहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङबीच भनाभन भएको थियो। विवाद चर्किएपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मध्यस्थता गर्दै स्थिति सामान्य बनाउने प्रयास गरेका थिए। तर माहोल सामान्य नभएपछि सांसद तामाङ बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्।
