काठमाडौँ । केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठक विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको हो ।
बैठकमा नेपाल सरकारका सचिवहरू, परिषद्का सदस्य एवम् विभिन्न निकायका प्रमुखहरू, रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरू, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले मुलुकको श्रम प्रशासन सुधार, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन लगायत विषयमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्णय नं १: आर्थिक वर्ष 2081/82 देखि 2090/91 सम्मलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, आम सञ्चार, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु, ट्रेड युनियन, राजनैतिक दलहरु समेतको सहकार्यमा आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको रुपमा मनाउन नेपाल सरकारलाइ अनुरोध गर्ने। साथै आगामी सोर्हौ योजना तथा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा समेत यस बिषयमा सघाउ पुग्ने गरी तर्जुमाका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं २: अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग सम्बन्धित महासन्धिहरुको नेपालले अनुमोदन/सम्मिलन/स्वीकृति वा समर्थन गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक एवम् विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन गर्न गठित समितिद्वारा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि पेश हुन आएको संलग्न कार्ययोजना स्वीकृत गरी सोही कार्ययोजना बमोजिम महासन्धि तथा प्रोटोकलहरु अनुमोदन/सम्मिलन/स्वीकृति वा समर्थन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
निर्णय नं ३: अनौपचारिकताको निदान सम्बन्धमा कार्ययोजनाले पहिचान तथा स्वीकृत गरेका 18 वटा क्रियाकलापहरुमध्ये करिब 50 प्रतिशत क्रियाकलापहरु सञ्चालनमा ल्याउन बाँकी रहेको, एउटा क्रियाकलाप अर्को क्रियाकलापको प्रगतिसँग सम्बन्धित रहेको र कार्ययोजनाको अन्तिम लक्ष्यको रुपमा रहेको अनौपचारिकताको निदान/व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमाको कार्य सम्पन गर्न थप समय आवश्यक भएको सन्दर्भमा कार्यदलबाट माग भए अनुसार अनौपचारिकताको निदान/व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदल तथा संशोधित कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवधि सन् 2025 जुलाईसम्म थप गर्ने ।
निर्णय नं ४: प्रतिष्ठानस्तरबाट नियमावली/विनियमावली संशोधन सम्बन्धमा अनुमती माग गरी प्राप्त विषयवस्तुमा परिषद्को ध्यानाकर्षण भयो । तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हाललाई निर्णयमा पुगिरहन परेन । आगामी दिनमा यस प्रकारका विषयहरुमा कानूनी संशोधनको प्रक्रियामा जानु अगाडी पर्याप्त मात्रामा सरोकारवालाहरुवीच छलफल गरी यथाशक्य विवादरहित रुपमा निर्णयमा पुग्न प्रतिष्ठानहरुलाई जानकारी गराउने ।
निर्णय नं. ५: स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने एवम् आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित सरकार, रोजगारदाता ट्रेड युनियन तथा सरोकारवाला सबैको सहभागितामा राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने र यसको तयारीका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्यहरु गर्ने।
निर्णय नं ६: केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को आजको बैठकमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि एवम् परिषद्का सदस्यहरुबाट श्रम प्रशासनको सुदृढीकरण तथा श्रम कानूनहरुमा गर्नुपर्ने समसामयिक सुधारका सम्बन्धमा प्राप्त भएका धारणा एवम् पृष्ठपोषण उपर अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र श्रम प्रशासन विज्ञको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक कार्यदल गठन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। श्रम मन्त्रीका स्वकिय सचीव रन्जित निस्पक्षले जनाएका छन।
