काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि ती पदमा नियुक्त गर्ने क्रममा कमी आएको छैन।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिका प्रमुखले आफूखुशी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएका छन्।
सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, संविधानमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ। जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको कुनै पनि कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले कति स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखे भन्ने यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग नभए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्तिमा कमी नआएको बताए।
महालेखा परीक्षकको गत तीन वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको उल्लेख छ। स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी महालेखाको हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय तहले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ती स्थानीय तहले वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन्। आव २०७७/७८ मा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाकार नियुक्त गरी वार्षिक १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको देखिएको तथा आव २०७६/७७ मा १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सरकारलाई दिएको विभिन्न सुझावमा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक नभएका सरकारी साधन र स्रोतको अपव्यय हुने गरी, प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार र प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त नगर्न आग्रह गरेको थियो।
