अनुसन्धानका लागि पाएको चार दिनको समय सकिएपछि सोमबार थप म्यादका लागि सिआइवीले चौधरीलाई जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो।
न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि थप दुई दिन थुनामै राख्न अनुमति दिएको छ। दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान सक्न र नसकिएमा हाजिर जमानीमा छाडेर अनुसन्धानको बाँकी काम पूरा गर्न भनेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीहरुवाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिन भित्र यी प्रतिवादीहरुवाट अब बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्नु भनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम यो आदेश गरि दिएको छ।’
चौधरीलाई चाँडोभन्दा चाँडो थुनामुक्त गराउनमा चर्को दबाब परेको बताइरहँदा अदालतले उनलाई अनुसन्धानका लागि २५ दिनै दिन थुनामा राख्नुनपर्ने, अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले थुना बाहिर बस्ने सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रतिवादी बनाइएका अजित नारायण सिंह थापाको उमेर, चौधरी पेशामा स्थापित भइ अभिभावक भएकाले पुरा अवधि थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘आरोपित प्रतिवादी अजित नारायण सिंह थापाको उमेर ८० वर्ष माथिको रहेको अन्य प्रतिवादीहरु पनि अन्य पेशा व्यवसायमा रही हजारौ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिन सम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने पर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको…।’
सिआइवीले तत्कालीन बाँसबारी छालाजुक्ताको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा २०४३ सालमै व्यक्तिको नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको अभियोगमा चौधरी र थापालाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो।
