सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरिदिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय बदर गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले बुधबार फैसला गरेको हो।
जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा।लि।लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि माघ ३ देखि अन्तिम सुनुवाइ हुँदै आएको थियो।
सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारले जफत नै गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। सट्टापट्टा गर्नुअघि जग्गाको सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
हचुवाका भरमा जग्गा सट्टापट्टालाई मान्यता दिन नसकिने संवैधानिक इजलासले फैसलामा भनेको छ।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरु एकीन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकुल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
गिरीबन्धुुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिइँदै आएको थियो। जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराउनका लागि लामो समयको तयारी र आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरिँदै आएको छ।
यस्तो छ संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त आदेश:
