काठमाडौं । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सरकारको नयाँ बजेटबाट मुद्रण व्यवसायीहरूमाथि गम्भीर अपराध भएको बताएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत मंगलबार संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि महासंघको धारणा सार्वजनिक गर्दै विदेशमा मुद्रण भएर आउने तयारी सामग्रीहरूमा भन्सार निःशुल्क गर्ने तथा भ्याट समेत छुट दिने नीतिले स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीमाथि गम्भीर अपराध भएको जनाएको हो ।
आज आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा विगतको भन्सार दरमा थप ५% वृद्धि गरी १५% बाट २०% पुर्याएको छ भने त्यसमा १३% भ्याट लगाउँदा ३३% हुन पुगेको छ । तर, विदेशमा मुद्रित भई आउने केही तयारी सामग्रीहरूमा भन्सार शुल्क पूर्णतया फ्रि (आम माफी) गरेको र अधिकांश तयारी सामग्रीहरूमा जम्मा ५% देखि १०% मात्र भन्सार शुल्क लगाउने तथा १३% भ्याट समेत छुट दिने घोषणाले नेपाली मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेको अरबौँको लगानी धरापमा परेको हुँदा नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यसैगरी महासंघले उद्यमशीलता विकास गरी देशभित्रै काम गरिखाने सम्पूर्ण मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि यो राज्यले गरेको गम्भीर धोका र अपराध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको यो नीतिप्रति महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
‘संसारभरिका सरकारले तयारी वस्तु आयातमा बढी भन्सार लिने र उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्वनका लागि कच्चा पदार्थमा कम भन्सार शुल्क लिने गर्दछन् तर नेपाल सरकारले विगतदेखि नै ठिक उल्टो निति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत नीतिगत सुधारका लागि दिएका सुझावहरू नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुको सट्टा मुद्रण उद्योग व्यवसाय नै धराशयी हुनेगरी ल्याइएको गलत भन्सार नीतिप्रति विरोध जनाउँदै, तत्काल नेपाल सरकारको तर्फबाट उद्योग र उत्पादन विरोधी नीतिमा परिवर्तन गरी उद्योगमैत्री भन्सार नीति लागू गरियोस् भनी महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’
महासंघले आफ्ना न्यायोचित मागहरूमा ऐक्यवद्धता जनाई मुद्रण उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा बहस पैरबी गरिदिन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी एवम् निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूमा अपिल समेत गरेको छ ।
लगातारको आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादन क्षेत्रमा आएको शिथिलतासँगै मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरू क्रमशः पलायन भइरहेका छन् भने यही अवस्था रही रहेको खण्डमा धेरै व्यवसायीहरू पूर्णरूपमा पलायन हुने खतरा रहेको पनि महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारले उत्पादनमुखी भन्दा पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिँदै, गलत भन्सार नीति अवलम्बन गरेका कारण गएको १० महिना (०८० साउनदेखि ०८१ वैशाख) को तत्थ्याड्ढ हेर्दा चार अर्ब आठ करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको छपाइजन्य सामग्री विदेशमा नै छपाई गरी आयात भएको छ भने यो १० महिनामा १६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको पेपरजन्य कच्चा पदार्थ सार्क राष्ट्र तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा ८७ करोड रूपैयाँको मात्र हुन पुगेको तथ्य पनि महासंघले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ, मुद्रण र सम्वद्व उद्योगको स्थायित्व एवम् विकासका लागि समर्पित सम्पूर्ण मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो । महासंघले मुद्रण क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्यालाई पहिचान गरी समाधान गर्दै, व्यवसायिक हकहित स्थापित गर्न र व्यवसायको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गरी देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने तथा राजस्वमार्फत देशको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्याउँदै आएको छ । संघीय संरचनाअनुरूप महासंघका सातवटै प्रदेशमा प्रदेश समिति र ६६ वटा जिल्लामा जिल्ला संघ तथा सम्पर्क समितिहरू रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
८५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी रहेको यस क्षेत्रमा चार हजारको सङ्ख्यामा मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरू रहेका छन् भने यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष गरी करिब एक लाख सङ्ख्याको हाराहारीमा मानिसहरू रोजगारीमा संलग्न छन् ।
