images

बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा उठेका करिब तीन दर्जन सवालमाथि के छ अर्थमन्त्रीको जवाफ ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी भएर ल्याएको दाबी गरेका छन् ।

आज मंगलबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक माथि उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले सरकारले बजेट पछिल्ला आर्थिक सङ्कुचनले स्रोतमा पारेको सङ्कुचनलाई ध्यान दिएर बिना महत्वकांक्षी, जनताका अहिलेका आवश्यकता, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रहेर भविष्य खाज्न प्रेरित गर्ने ढङ्गले वस्तुवादी बजेट ल्याएको बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसमेतको मनोबल बढाउने रहेकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बजेट ठूला र प्रभावशाली नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै गयो भन्ने आरोपलाई चिर्दै अहिलेको बजेटले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पुग्नेगरी व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुको साथै १६औं योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पुनले बैंकहरूमा तरलताको रूपमा ५ खर्ब बढी रकम बैंकहरूमा रहेको बताए । यस्तै, बजेट र करका नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कोशिस गरेको भनाइ उनको छ । यसले बैंकमा रहेको तरलतालाई बजारमा जान सक्ने वातावरण हुने उल्लेख गरे ।

 

सरकारले ल्याएको बजेट अनुसारको मौद्रिक नीति आउने भएकाले मुलुकको कुल आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्त अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वकांक्षी नभई सन्तुलित रहेको दाबी गरे ।

 

मन्त्री पुनले नयाँ करका रूपमा हरित कर थालनी गरिएको जनाउँदै मुलुकले सौर्य र नवीकरणीण ऊर्जातर्फ ध्यान दिएको जानकारी दिँदै आलु, प्याज र स्याउको आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको बताए ।

 

मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुनेगरी कार्ययोजनासहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताए । उनले मध्यावधिक खर्च संरचनाले उल्लेख गरे भन्दा करिव १ खर्ब कम आकारको बजेट आएको बताएका छन् ।