काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ दिनभित्र कक्षा-१० सम्मका कक्षाहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई विवरण नपठाए बन्द विद्यालयको रूपमा अभिलेखीकरण राखिने चेतावनी दिएको छ। महानगरपालिकाले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।
महानगरपालिकाले गोरखापत्रमा छात्रवृत्तिको विवरण पठाएका ४ सय ७३ निजी विद्यालयहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५, शिक्षा नियमावली, २०५०, काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ तथा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै संस्थागत विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति रीतपूर्वक वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पटक-पटक अनुरोध गर्दा २०८१/०२/२३ गते सम्ममा ४७३ संस्थागत विद्यालयहरूले विवरण उपलब्ध गराएका छन्, यसर्थ, छात्रवृत्ति विवरण पेस हुन बाँकी रहेका विद्यालयहरूले महानगरपालिका शिक्षा विभागमा ३ दिनभित्र माग भएको छात्रवृत्ति विवरण उपलब्ध गराउनुहुन यसै सूचनाबाट पुन अनुरोध गरिएको छ,’सूचनामा उल्लेख छ।
यस अवधिभित्र पनि माग भएको विवरण पेस नगर्ने विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सत्र २०८१ मा सञ्चालनमा नरही बन्द विद्यालयको रूपमा अभिलेखिकरण गरी यस्ता विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न नगराउन र गराएको भए अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नसमेत अभिभावकहरूलाई सूचित गरिने महानगरपालिकाले भनेको छ।
‘रीतपूर्वक छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने विद्यालयहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुने ब्यहोरासमेत यसै सूचनामार्फत जानकारी गरिन्छ, यसबाट कुनै जोखिम या असर परे त्यसको पूर्वजवाफदेहिता विद्यालय स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ,’सूचनामा उल्लेख छ।
महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहका अनुसार एक लाख ४९ हजार ९ सय ५६ विद्यार्थी भर्ना भएका मध्ये १८ हजार ४ सय २२ जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन्। ‘हामीले विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन गर्दा मात्रै लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई करिब २ अर्ब बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सफल भयौँ,’उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्,‘प्राप्त भएको विवरणको हामी अनुगमन गर्नेछौँ, फरक पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।’
विद्यमान कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्दा यी गत वर्ष १३ हजार र यस वर्ष करिब १९ हजार विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाएको उनको भनाइ छ।
